--मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश पर बच्चों की जान से खिलवाड़ नहीं
---जिले के 76 जर्जर विद्यालय भवन एक झटके में ध्वस्त किए जाएंगे
----हजारों नौनिहालों की सुरक्षा सर्वोपरि — डीएम सख्त
-----7 दिन के भीतर एस्टिमेट तैयार कर ध्वस्तीकरण की स्वीकृति
----सभी विद्यालयों में वैकल्पिक पठन–पाठन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित
देहरादून, 18 जनवरी 2026
जनपद में वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़े विद्यालय भवनों को लेकर जिला प्रशासन ने पहली बार ठोस, त्वरित एवं निर्णायक कार्रवाई शुरू की है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि माननीय मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि नौनिहालों के जीवन से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी की सख्ती के बाद मात्र 10 दिनों के भीतर 100 विद्यालयों के जर्जर भवनों की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट में अनावश्यक देरी को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। शिक्षा विभाग द्वारा समस्त विद्यालयों की सूची पूर्ण विवरण सहित जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निष्प्रोज्य विद्यालय भवनों के आंगणन (एस्टिमेट) तैयार करने के आदेश दिए गए थे। इस कार्य के लिए ₹1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है, ताकि ध्वस्तीकरण एवं आवश्यक सुरक्षा उपायों में किसी भी प्रकार की देरी न हो।
रिपोर्ट के अनुसार जनपद में कुल 79 विद्यालयों के भवन पूर्णतः निष्प्रोज्य पाए गए हैं, जिनमें 13 माध्यमिक एवं 66 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। इनमें से 63 विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित कर दी गई है। शेष 16 विद्यालयों में शीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त 17 विद्यालय आंशिक रूप से निष्प्रोज्य घोषित किए गए हैं, जबकि 8 विद्यालयों में ध्वस्तीकरण की आवश्यकता नहीं पाई गई है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि:
पूर्णतः निष्प्रोज्य विद्यालय भवनों का तत्काल ध्वस्तीकरण किया जाएगा।
जिन विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, वहाँ पहले सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, उसके बाद ही ध्वस्तीकरण होगा।
आंशिक निष्प्रोज्य भवनों में सुरक्षा मानकों के अनुरूप मरम्मत एवं प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए जाएंगे।
जिलाधिकारी ने दोहराया कि बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्थिति में जोखिमपूर्ण भवनों में शिक्षण कार्य संचालित नहीं होने दिया जाएगा। पूरी कार्रवाई समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह ढंग से सुनिश्चित की जाएगी।
ब्यूरो बंगाण एक्सप्रेस न्यूज
