देहरादून 15 जून 2025
चकराता विधायक प्रीतम सिंह और त्यूनी क्षेत्र में चल रहे हालिया विवादों को लेकर रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड हिमाचल संगठन की ओर से जारी की गई है। इसमें कई गंभीर आरोप और मांगें की गई हैं। मुख्य बिंदुओं को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:
🔷 मुख्य मुद्दे और संगठन की बात:
1. विधायक पर आरोप
संगठन का आरोप है कि चकराता विधायक प्रीतम सिंह बेवजह पुलिस पर दबाव बना रहे हैं ताकि पुलिस क्षेत्र में सक्रियता न दिखा सके।
पुलिस की छवि धूमिल करने का प्रयास बताया गया है।
2. पुलिस की सराहना
पुलिस द्वारा अवैध नशा तस्करी, कच्ची शराब, अफीम की खेती, अवैध कब्जे आदि पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
2300 से अधिक लोगों का वेरिफिकेशन, कई स्थानों पर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की बात कही गई।
3. 12 जून की घटना
दीपक थापा नाम के सरकारी कर्मचारी पर आरोप है कि वह नशे की हालत में हंगामा कर रहा था।
पुलिस कार्रवाई को जायज बताया गया, युवक द्वारा माफीनामा भी पेश किया गया।
4. सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण और दुकानें
टोंस नदी किनारे बनी दुकानों को अवैध बताया गया है।
आरोप है कि ये दुकानें विधायक से जुड़ी हैं, जिससे प्रशासन कार्रवाई करने से बचता है।
मांग की गई है कि इन सभी दुकानों को तत्काल प्रभाव से तोड़ा जाए।
5. वोटर लिस्ट में फर्जी नामों की जांच
आरोप है कि 2500 से ज्यादा बाहरी लोग (नेपाल, बिहार, यूपी आदि से) फर्जी दस्तावेजों के आधार पर त्यूनी में रह रहे हैं और वोटर लिस्ट में शामिल हैं।
सभी पोलिंग बूथ की जांच की मांग की गई है।
यदि जांच नहीं हुई तो त्यूनी एसडीएम का घेराव करने की चेतावनी दी गई है।
🔷 प्रशासन की प्रतिक्रिया:
एसपी सिटी: उचित कार्रवाई का भरोसा दिया।
एडीएम प्रशासन: उच्च स्तरीय जांच की बात कही, और यदि अवैध निर्माण व गतिविधियां पाई गईं तो कार्रवाई का आश्वासन दिया।
🔷 मौके पर उपस्थित लोग:
संगठन पदाधिकारी:
सुंदर सिंह राणा (प्रदेश अध्यक्ष), अनिल हिंदू, स्वामी अखिलेश योगी, विजयपाल डोभाल, रवि वर्मा, यशपाल सिंह तोमर, परविंदर सिंह, सुंदर सिंह आदि।
✍️ विश्लेषणात्मक टिप्पणी:
राजनीतिक और प्रशासनिक संघर्ष की ओर इशारा करती है। एक तरफ विधायक प्रीतम सिंह पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संगठन पुलिस की कार्रवाई को सही ठहरा रहा है और विधायक को ही सवालों के घेरे में ला रहा है।
इस मुद्दे के दो पहलू
1. पुलिस कार्रवाई बनाम राजनीतिक हस्तक्षेप
2. अवैध गतिविधियों पर सख्ती बनाम सामाजिक असंतोष
ब्यूरो बंगाण एक्सप्रेस
