फ्लेट की तृष्णा में राजपत्रित निष्ठुर ससुर अपने ही अल्प वेतनभोगी बीमार बहु-बेटे व 4 वर्षीय पौती को कर रहा था बेदखल, घर से बेघर
मात्र 2 सुनवाई में स्थिति परखते ही लाचार दम्पति को डीएम ने किया प्रतिस्थापित; कब्जा वापिस।
डीएम न्यायालय में पेश इस मार्मिक प्रकरण ने आज प्रचलित विचारधारा को झंझोड़ कर रख दिया।
भरणपोषण अधिनियम का दुरूपयोग करने वालों पर डीएम का फैसला बना नजीर; वाद निर्णित, समाप्त; कार्यान्वित
पिता द्वारा दाखिल साजिश डीएम कोर्ट ने की खंडित
बेटे के परिवार को बाह्य तत्व बुलाकर पिटवाया जा चुका हैः डीएम ने एसएसपी को भी दिए दम्पति की सुरक्षा के निर्देश
कानून की आड़ में लाचारों का हक छिनने नहीं देगा जिला प्रशासन
अपने निजी स्वार्थ के चलते पिता कर रहा था बेटे-बहु-नौनिहाल को बेदखल;
दोनों पक्षों को त्वरित सुन डीएम ने सुनाया फैसला;
महज उम्रदराज होना ही लाचार बहु-बच्चों को बेघर करने का लाइसेंस नहीं : डीएम
देहरादून, 20 अगस्त 2025
जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में एक मार्मिक प्रकरण ने आज प्रचलित विचारधारा को झकझोर दिया, जब एक राजपत्रित सेवानिवृत्त अधिकारी पिता ने भरणपोषण अधिनियम का दुरुपयोग कर अपने ही अल्पवेतनभोगी पुत्र, बीमार बहु और 4 वर्षीय नातिन को घर से बेदखल करने की साजिश रची।
प्रकरण का सार
राजपत्रित सेवानिवृत्त पिता (आय ₹30,000 मासिक) एवं माता (आय ₹25,000 मासिक) ने डीएम कोर्ट में आवेदन कर आरोप लगाया कि उनका पुत्र अमन वर्मा (आय ₹25,000 मासिक), पत्नी मीनाक्षी और 4 वर्षीय पुत्री उनसे मारपीट करते हैं। पिता ने भरणपोषण अधिनियम के अंतर्गत बेदखली का वाद दायर किया।
सुनवाई के दौरान डीएम ने पाया कि—
पिता पूर्णतः चल-फिर सकने में सक्षम हैं।
माता-पिता की कुल मासिक आय ₹55,000 है।
वाद व्यक्तिगत स्वार्थवश दायर कर पुत्र-बहु को बेघर करने की योजना थी।
पहले भी पुत्र के परिवार को बाह्य तत्व बुलाकर पिटवाया जा चुका था।
डीएम का फैसला
पिता द्वारा दाखिल वाद झूठा व दुर्भावनापूर्ण पाया गया।
लाचार दम्पति को पुनः कब्ज़ा दिलाया गया।
एसएसपी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह दो बार निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि दोनों पक्ष शांतिपूर्वक रहें तथा किसी भी पक्ष के विधिसम्मत अधिकारों का हनन न हो।
डीएम की टिप्पणी
“महज उम्रदराज होना ही बहु-बच्चों को बेघर करने का लाइसेंस नहीं है। कानून की आड़ में लाचारों का हक छीनने की अनुमति जिला प्रशासन कभी नहीं देगा।”
यह फैसला नजीर बनेगा उन सभी मामलों के लिए, जहाँ भरणपोषण अधिनियम का दुरुपयोग कर असहायों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। इस निर्णय से—
असहाय एवं लाचार परिवारों में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ेगा।
झूठे मुकदमों से निर्दोषों को बचाने में प्रशासन की सख्त छवि स्थापित होगी।
ब्यूरो -बंगाण एक्सप्रेस न्यूज
